यू पी चुनाव -वोट भाजपा को इसलिए


यू पी चुनाव -वोट भाजपा को इसलिए !

ईमानदारी से वादे पूरे करना भाजपा की तासीर में रची बसी मूल वृत्ति है। यह भी एक ऐसी विशेषता है जो अन्य दलों से इसे अलग करती है।

यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरे किये जा रहे वायदे और कार्यों से यू पी के चुनाव घोषणा पत्र को जोड़ कर देखें तो ये घोषणाएं पूरी तरह विश्वसनीय नज़र आएँगी।

भाजपा सरकार ने 1 मई 2018 तक 18452 गांवों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा था। इसकी वास्तविक समीक्षा करने वाले पोर्टल गर्व के मुताबिक लक्ष्य के दो तिहाई, 12033 गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है, इस मान से विद्युतीकरण का कार्य तय समय से आगे चल रहा है। तो फिर् पांच साल में 24 घंटे बिजली का वादा क्यों पूरा नहीं होगा?

यूपी में आज बिजली के हाल किसी से छुपे नहीं हैं। कांग्रेस के समय तो 2012 में देश के 62 करोड़ लोग अँधेरे में डूबे थे। क्योंकि बोगस कोल ब्लोक आवंटन के कारण कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा था और कोयला, गैस की कमी के चलते 24000 मेगा वाट की क्षमता व्यर्थ पड़ी थी।

जहां तक समाज और लोक कल्याण की बात है तो भाजपा सरकार ही हरदम अग्रणी होती है, देखें बानगी –
भिन्न तरीकों से एक करोड़ लोगों से गैस सबसिडी छुडवाई गई। इस बचत से लगभग दो करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। आगे पांच करोड़ को देने की योजना है। ऐसी ही तर्ज पर हमारी राज्य सरकारें भी काम करती हैं।

विज़न और दूर दृष्टि के मामले में भी भाजपा बहुत आगे है। इसी की सोच का नतीजा है कि अब रेलवे के विकास के लिए इसी के रीयल एस्टेट का सदुपयोग किया जाएगा ताकि जनता पर भर न पड़े, सुविधा मिले। इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रु से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2015-16 में 37000 कि मी.सड़कें केवल 19200 करोड़ में बनी जो आज तक की सबसे सस्ती है। यह संकेत है कि यू पी में भाजपा सरकार आने पर वह अवश्य सड़कों का जाल बिछाएगी।

नोटबंदी के वक्त लगी कतारों को लेकर कुछ विरोधी पक्ष आज भी जो हाय तौबा मचा रहे हैं। वे भी इन तथ्यों को जरा समझ लें-

प्रामाणिक ख़बरों के अनुसार शुरूआती 50 दिनों में शेयर, सोना, चांदी आदि में हुए नुकसान की भरपाई 40 दिनों में हो गयी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा देश में शुद्ध निवेश फरवरी में बढ़ा है। म्यूच्यूअल फण्ड जनवरी में 12 प्रतिशत बढ़ा है। नोट की कमी ख़त्म हो गई है। व्यापार,उद्योग भी बेहतर गति पकड़ रहे हैं।

सरकार के बजटीय प्रावधानों के कारण रीयल एस्टेट क्षेत्र प्रगति पर है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से इस वर्ष 20 लाख नई यूनिट बनाने की सम्भावना है। इससे यू पी में भी रोजगार बढ़ेगा।

अब तक देश में नए जलमार्ग विकसित किसी ने नहीं किये। नदियों के रास्ते माल भेजना परिवहन मंत्री गडकरी जी चालू करवा चुके हैं। इससे प्रदूषण घटेगा सड़क निर्माण आदि का खर्च नहीं होगा। यू पी के लिए यह योजना बहुत लाभकारी होगी।

भाजपा का विज़न छोटे पर महत्वपूर्ण बदलावों से समझें- टोल नाकों पर फासटेग का प्रयोग शुरू किया जा रहा है, इससे टोल नाकों पर वाहनों का समय व् इंधन बचेगा। भाजपा का विज़न बताने का अर्थ यह है कि यूपी में भाजपा सरकार आने पर नए विज़न से इसका विकास होगा जैसा मौजूदा सरकारें कर ही नहीं सकती.

समय ,श्रम की बचत और भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु भाजपा ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दे रही है. सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने हेतु ही वर्ग 3-4 के लिए साक्षत्कार न लेने का प्रावधान किया है। मेरिट के अनुसार नियुक्ति मिलेगी।

जनधन योजना में खाताधारक को एक लाख का बीमा मुफ्त है,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 330 रु सालाना में है, तो घोषणापत्र अनुकूल कृषि मजदूरों को 2 लाख का बीमा क्यों नहीं मिलेगा?

जब देश की सिंचाई योग्य सारी भूमि,को सिंचाई सुविधा नेटवर्क में लाने का केन्द्रीय बजट में प्रावधान है तो 20000 करोड़ से यूपी के किसानों को सिंचाई सुविधाएँ क्यों नहीं मिलेंगी?

डेरी और मत्स्यपालन हेतु किसानों व् पशुपालकों को अवश्य सहयोग किया जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 1500 कि. मी.का होगा। इससे यूपी को भी लाभ होगा। केन्द्रीय बजट में किसानों की आय दुगुनी करने की योजना है तो यू पी में किसानों की बेहतरी के लिए 20000 करोड़ से किसानों का विकास अवश्य होगा।

विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, निम्न वर्ग और आमजन, किसानों सब के लिए किये गए वादों को भाजपा पूरे करेगी, कोई संदेह नहीं।

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